प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 15 नवंबर 2021 को पहली बार मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस आज राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले चुका है। यह भारत की विरासत, संस्कृति और जनजातीय समाज के महान नायकों के प्रति देश के बढ़ते सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहले देश में कई दिवस और उत्सव विदेशी दृष्टिकोण के आधार पर निर्धारित किए जाते थे, लेकिन आज भारत अपने स्वाभिमान के साथ अपने इतिहास और महान विभूतियों को याद कर रहा है। यह राष्ट्रीय चेतना में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री रविवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने देशभर के जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश की दो प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज भारत की प्रगति और बदलाव की चर्चा दुनियाभर में हो रही है। देश में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। वहीं दूसरी बड़ी उपलब्धि नक्सलवाद और माओवादी आतंक के खिलाफ मिली सफलता है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने लंबे समय तक विकास से वंचित रहे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इसके लिए देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में विशेष अभियान चलाए गए हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना’ के माध्यम से कृषि के लिहाज से पिछड़े 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों की उत्पादकता और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।
जनजातीय समाज को मिली 3 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार करना है।
इनमें 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके तहत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की शुरुआत की गई। ये केंद्र जनजातीय समुदायों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
19 नए एकलव्य विद्यालय और 12 विपणन केंद्रों की रखी नींव
प्रधानमंत्री ने जनजातीय शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए 19 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों (टीएमएमसी) की आधारशिला भी रखी।
इसके साथ ही पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया तथा 42 अन्य परियोजनाओं की नींव रखी गई। इन योजनाओं से जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी।
जनजातीय संस्कृति और स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को मिलेगा सम्मान
प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय इतिहास, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के भवन और मिजोरम में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी के संग्रहालय का उद्घाटन किया।
इन संस्थानों के माध्यम से जनजातीय समाज के इतिहास, परंपराओं, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को संरक्षित करने के साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
जनजातीय लाभार्थियों से किया संवाद
इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने गढ़चिरौली में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चयनित जनजातीय लाभार्थियों से बातचीत कर सरकारी योजनाओं से उन्हें मिल रहे लाभ और उनके अनुभवों की जानकारी भी ली।
गौरतलब है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 1 नवंबर से 15 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गढ़चिरौली का यह आयोजन पखवाड़े के समापन समारोह के रूप में आयोजित किया गया।
